ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ CAA
CAA ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ।
CAA ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
CAA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
