ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਡਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2023 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੂਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਆਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ 50% ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ,ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਤੂੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੀਆਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜਭੰਨ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।