ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰੋਨ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਲਈ ਉਡਾਏ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਲਈ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪਾਇਲਟਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਪੀਏਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
